मुरैना आईटीआई घोटाला रिपोर्ट
प्रधान संपादक - महेंद्र सिंह लहरिया - मुरैना में कागजों पर चल रहे हैं निजी आईटीआई कॉलेज: कक्षाओं और शिक्षकों के अभाव में अंधकार में युवाओं का भविष्य
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में तकनीकी शिक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। जिले में संचालित कई निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Private ITI) केवल कागजों पर प्रवेश (Admissions) के खेल में लिप्त हैं, जबकि धरातल पर न तो नियमित कक्षाएं लग रही हैं और न ही पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक या स्टाफ मौजूद है। इस भारी लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता के कारण हजारों विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।
RTI खुलासे से प्रशासनिक पल्ला झाड़ने की प्रवृत्ति बेनकाब और नियम की अनदेखी
इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत गहन जानकारी माँगी गई। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुरैना के लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए आधिकारिक प्रत्युत्तर में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि जिले की समस्त निजी आईटीआई के आंतरिक अभिलेख, दैनिक कक्षा संचालन, सीसीटीवी फुटेज, शिक्षकों की उपस्थिति और वेतन-भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड उनके कार्यालय में संधारित नहीं होते हैं, और यह मामला कौशल विकास संचालनालय, मध्य प्रदेश एवं DGT, नई दिल्ली के क्षेत्राधिकार में आता है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के स्पष्ट प्रावधान के अनुसार, यदि कोई आवेदन ऐसे विषय से संबंधित है जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास धारित है, तो लोक सूचना अधिकारी (PIO) का यह विधिक कर्तव्य बनता है कि वह उस आवेदन या उसके प्रासंगिक अंश को संबंधित विभाग/प्राधिकारी को स्थानांतरित (Transfer) करे। परंतु शासकीय आईटीआई, मुरैना के लोक सूचना अधिकारी द्वारा न तो RTI आवेदन को सक्षम प्राधिकारी (जैसे कौशल विकास संचालनालय, भोपाल या DGT, नई दिल्ली) को स्थानांतरित किया गया और न ही कोई सार्थक कदम उठाया गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं।
पोर्टलों पर उजागर हुई पोल, कई संस्थानों में अनुदेशकों की संख्या शून्य
विभाग के आधिकारिक पोर्टलों से प्राप्त आंकड़ों और सूचियों के अनुसार, मुरैना जिले में कई ऐसे निजी आईटीआई संस्थान संचालित हैं जहाँ छात्रों के प्रवेश और ट्रेड तो दर्ज हैं, लेकिन कार्यरत तकनीकी अनुदेशकों (Instructors) की संख्या ‘शून्य’ (0) या बेहद कम है। बिना शिक्षकों, कार्यशालाओं (Workshops), मशीनरी और उपकरणों के छात्रों को तकनीकी और व्यावहारिक ज्ञान कैसे मिल रहा है, यह एक बड़ा और गंभीर सवालिया निशान है।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ और बेरोजगारी का संकट
स्थानीय युवाओं और छात्रों का दर्द है कि कॉलेजों में केवल एडमिशन के नाम पर फीस वसूल ली जाती है, लेकिन पूरे सत्र में कभी पढ़ाई नहीं होती। जब छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज, कार्यशाला गणना (WCS), इंजीनियरिंग ड्राइंग (ED) और तकनीकी शिक्षा ही नहीं मिलेगी, तो वे रोजगार या अप्रेंटिसशिप के योग्य कैसे बन पाएंगे? बिना ज्ञान के केवल कागजी प्रमाण पत्र मिलने के कारण आज युवा वर्ग बेरोजगारी और निराशा के गर्त में धकेला जा रहा है।
कठोर कार्रवाई की उठी मांग
सवाल यह उठता है कि क्या शासन-प्रशासन की इन संस्थानों के प्रति कोई नैतिक या वैधानिक जिम्मेदारी नहीं है? बिना बुनियादी ढांचे और फैकल्टी के संचालित हो रहे इन फर्जी केंद्रों पर लगाम कसने के बजाय अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं।
प्रधान संपादक महेंद्र सिंह लहरिया ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए उच्चाधिकारियों (संयुक्त संचालक, कौशल विकास, ग्वालियर संभाग एवं प्रमुख सचिव, कौशल विकास विभाग, भोपाल) से पुरजोर माँग की है कि मुरैना जिले के सभी निजी आईटीआई संस्थानों की तत्काल उच्चस्तरीय और औचक जाँच (Surprise Inspection) कराई जाए। फर्जीवाड़ा करने वाले संस्थानों की मान्यता/संबद्धता (Affiliation) तुरंत रद्द की जाए तथा RTI कानून की धारा 6(3) के प्रावधानों की अनदेखी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र के मासूम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ रोका जा सके।
