मुरैना: जौरा जनपद के खण्डोली पंचायत में मनरेगा कार्यों में बड़ा खेल; कागजों में बन रहे तालाब, धरातल पर भ्रष्टाचार का खुला खेल!
प्रधान संपादक - महेंद्र सिंह लहरिया - विशेष समाचार रिपोर्ट ,स्थान: खण्डोली, जनपद पंचायत - जौरा, जिला - मुरैना (मध्य प्रदेश)
प्रमुख बिंदु:
फर्जी निर्माण कार्य और कागजी भुगतान: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत खण्डोली ग्राम पंचायत में बड़े पैमाने पर अनियमित्ताओं और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं।
धरातल पर स्थिति शून्य: वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि जहां तालाब निर्माण या मिट्टी के कार्य (तालाब निर्माण कार्य) के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये डकारने के दावे किए जा रहे हैं, वहां जमीन पर केवल बंजर खाइयां और अधूरे/क्षतिग्रस्त कंक्रीट ढांचे पड़े हैं।
जॉब कार्ड्स में फर्जी प्रविष्टियां: ग्रामीणों के पास मौजूद जॉब कार्ड्स (जैसे जॉब कार्ड नं. MP-01-005-067-001/2645-A, 2654-D, 2653-C) में लगातार काम और मजदूरी दर्ज दर्शाई गई है, जबकि हकीकत में ग्रामीणों को रोजगार या उचित कार्य का लाभ नहीं मिल रहा है।
खबर का विवरण:
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खण्डोली इन दिनों भ्रष्टाचार के कारण चर्चा के केंद्र में आ गई है। ग्रामीण इलाकों में गरीबों को रोजगार देने और जल संरक्षण के लिए चलाई जाने वाली महत्वाकांक्षी मनरेगा (MGNREGA) योजना यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों के लिए कमाई का जरिया बन गई है।
कागजों में चल रहा विकास, धरातल पर गायब काम
सामने आए वीडियो साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत क्षेत्र में ‘तालाब निर्माण कार्य’ और अन्य विकास कार्यों के नाम पर सरकारी खजाने से भारी-भरकम राशि निकाली जा चुकी है, लेकिन मौके पर धरातल पर कोई ठोस काम नजर नहीं आता। खेतों और बीहड़नुमा जमीन पर केवल कागजी कोरम पूरा किया गया है। मौके पर टूटे-फूटे कंक्रीट के टुकड़े और वीरान पड़े गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जनता के पैसों का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है।
जॉब कार्ड धारकों के साथ खिलवाड़
ग्राम पंचायत के कई परिवारों के जॉब कार्ड्स (सपना राठौर, मुस्कान, विपिन सिंह आदि) की जांच करने पर यह बात सामने आई है कि रिकॉर्ड में कार्य और मज़दूरी के फर्जी आँकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। गरीबों के नाम पर पैसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा है।
ग्रामीणों की मांग और सवाल:
उच्च स्तरीय जांच की मांग: ग्रामीणों और स्थानीय नागरिकों ने जिला प्रशासन और कलेक्टर मुरैना से मांग की है कि खण्डोली पंचायत में पिछले कुछ समय में मनरेगा और अन्य योजनाओं के तहत हुए सभी विकास कार्यों की निष्पक्ष भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराई जाए।
भ्रष्ट अधिकारियों और सरपंच पर कार्रवाई: जनता का आरोप है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से सरकारी धन का भारी गबन किया गया है। यदि समय रहते इसकी जांच नहीं हुई, तो जनता बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
