भारतीय रिजर्व बैंक ने खारिज की एक रुपये के मानक मूल्य से जुड़ी आरटीआई अपील; पत्रकार महेंद्र सिंह लहरिया के आवेदन पर आया फैसला
प्रधान संपादक - महेंद्र सिंह लहरिया - RBI के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने स्पष्ट किया—आरबीआई अधिनियम 1934 और सिक्का अधिनियम 2011 के तहत जारी नोटों और सिक्कों में 'मानक मूल्य' का कोई विधिक प्रावधान नहीं है।
विशेष संवाददाता -प्रधान संपादक – महेंद्र सिंह लहरिया
मोरेना / मुंबई |
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा एक रुपये के मानक मूल्य (Standard Value of One Rupee) से जुड़े एक महत्वपूर्ण सूचना का अधिकार (RTI) मामले में प्रथम अपील को खारिज कर दिया गया है। यह अपील प्रसिद्ध पत्रकार एवं आरटीआई एक्टिविस्ट श्री महेंद्र सिंह लहरिया द्वारा दायर की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार, आरटीआई आवेदक एवं पत्रकार श्री महेंद्र सिंह लहरिया ने 16 सितंबर 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय, मुंबई (DCM) में आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक आवेदन (RBIND/R/E/26/08741) प्रस्तुत किया था। इस आवेदन के माध्यम से एक रुपये के मानक मूल्य को लेकर स्पष्टीकरण और संबंधित नियमों की जानकारी मांगी गई थी।
केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) ने 06 अक्टूबर 2026 को अपने पत्र के जरिए उत्तर देते हुए बताया कि प्रश्न स्पष्ट नहीं है, तथा आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध ‘भारतीय मुद्रा’ (Indian Currency) विषयक एफएक्यू (FAQ) का वेब-लिंक संदर्भित किया। इस उत्तर से असंतुष्ट होकर आवेदक ने 16 अक्टूबर 2026 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील (RBIND/A/E/26/02584) दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि CPIO का जवाब अस्पष्ट है और केवल लिंक थमाया गया है, जबकि सरकार एवं आरबीआई के पास उपलब्ध नियमों व अधिसूचनाओं के आधार पर स्पष्ट सूचना और प्रमाणित प्रतियां दी जानी चाहिए थीं।
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय एवं तर्क
मामले की सुनवाई करते हुए आरबीआई के मुख्य महाप्रबंधक एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी संजीव प्रकाश ने 13 नवंबर 2026 को विस्तृत आदेश पारित किया। अपीलीय प्राधिकारी ने अपने निर्णय में निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया:
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सूचना का दायरा: आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध रिकॉर्ड और सूचना को उपलब्ध कराना है। CPIO न तो आवेदक की अपेक्षा के अनुसार नए सिरे से सूचना का सृजन कर सकता है और न ही आवेदक के मनमुताबिक फॉर्मेट में डेटा तैयार कर सकता है।
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विधिक प्रावधान: संदर्भित एफएक्यू और वैधानिक स्थिति के अनुसार, वर्तमान में बैंक नोटों और सिक्कों का निर्गम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और सिक्का अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत किया जाता है, जिसमें रुपये या सिक्के के किसी ‘मानक मूल्य’ का कोई उल्लेख नहीं है।
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सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध दस्तावेज: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के पूर्व दृष्टांत (श्री पारस नाथ सिंह बनाम सीआईसी, कैबिनेट सचिवालय) का हवाला देते हुए आदेश में स्पष्ट किया गया कि जो दस्तावेज या जानकारियां पहले से सार्वजनिक डोमेन में डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं, उन्हें आरटीआई आवेदन के उत्तर में बार-बार प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करने से मूल्यवान सार्वजनिक संसाधनों की अनावश्यक बर्बादी होती है।
इन तर्कों के आधार पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने CPIO को कोई भी नया निर्देश जारी करने से इनकार करते हुए श्री महेंद्र सिंह लहरिया द्वारा दायर इस प्रथम अपील को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है।
